बुजुर्गों के लिए लाभकारी योजना Free health Treatment for the Elderly
मात्रिज़ सर्वे एजेंसी द्वारा कराए गए इस जनमत सर्वेक्षण में पाया गया कि 85.19 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि सरकार ने सही फैसला लिया है। वहीं, 69.75 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यह कदम 70 वर्ष से अधिक (Free Health Cover for the Elderly) आयु के बुजुर्गों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा।विपरीत राय भी आई सामने
इस बीच, लगभग 5 प्रतिशत लोगों ने इस निर्णय को राजनीतिक बताया, जबकि 9.26 प्रतिशत ने कहा कि इसका बुजुर्गों को शायद ही कोई लाभ होगा।कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत, बुजुर्गों को आय की सीमा की परवाह किए बिना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना देश के लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी।विशेषज्ञों की राय
उद्योग विशेषज्ञों ने भी सरकार के इस निर्णय की सराहना की। औषधि उत्पादक संगठन (OPPI) के महानिदेशक अनिल माटाई ने इसे “बुजुर्गों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर” बताया। फिक्की (स्वास्थ्य सेवाएं) के अध्यक्ष डॉ. हर्ष महाजन ने कहा, “जैसे-जैसे हमारी बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, विशेष जेरियाट्रिक देखभाल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इस विस्तार से अधिक परिवारों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बिना भारी चिकित्सा खर्चों के बोझ के।”
स्वास्थ्य कार्ड और अतिरिक्त टॉप-अप कवर
योजना के तहत, प्रत्येक बुजुर्ग को एक स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें योजना की सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। योजना में शामिल परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा, जिसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा।छोटे अस्पतालों के सामने चुनौतियां
हालांकि, डॉ. महाजन ने इस बात पर चिंता जताई कि छोटे और मझोले अस्पतालों के लिए इस योजना के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। “ये संस्थाएं अक्सर संकीर्ण मार्जिन पर चलती हैं, और बुजुर्ग मरीजों के लिए अधिक गहन देखभाल की आवश्यकता के साथ बढ़ी हुई मरीज संख्या को समायोजित करना उनके संसाधनों पर दबाव डाल सकता है । इसके अलावा, उन्होंने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, “देरी से नकदी प्रवाह में बाधा आ सकती है और इन अस्पतालों की देखभाल की गुणवत्ता बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।”
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शामिल नहीं लोगों को भी लाभ देने की अपील
माटाई ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो वर्तमान में सरकारी और निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से बाहर हैं, ताकि उन्हें भी AB PM-JAY का लाभ मिल सके। सरकार के इस फैसले से देश के बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
