श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बनाए जाएंगे 500 मीट्रिक टन क्षमता के 27 गोदाम

-अन्न भंडारण की अनूठी योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से होंगे गोदामों का निर्माण,विशेष समिति की ओर से किया जाएगा कार्य का पर्यवेक्षण

• श्रीगंगानगर.कृषि उत्पादों के भंडारण की क्षमता बढाने के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित राज्य की 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इन गोदाम निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक गोदाम निर्माण पर 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
  श्रीगंगानगर जिले में 17 और हनुमानगढ़ जिले में 10 समितियों में गोदाम का निर्माण किया जाएगा। इनमें चार ओ, 40 एफ, 12 जी छोटी, गुरुसर, खैरूवाला, गद्दरखेड़ा, तख्तहजारा, लालगढ़, जीवनदेसर, ढींगावाली, राजपुरा बाला, 17 एमडी, 28 एएस, 20 एलएम, आठ एलएन,गोविंद वृहत तामकोट व पांच ईई छोटी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शामिल है। हनुमानगढ़ जिले की समितियां में मोधुनगर, खोड़ा, 22 एजी, हरदासवाली, कनवानी, दासूवाली, मानकथेड़ी, खरलिया, ललाना व सोनड़ी इत्यादि में भी गोदाम निर्माण किया जाएगा।

पर्यवेक्षण करने के लिए बनाई गई विशेष समिति

• जीकेएसबी के मुख्य प्रबंधक (परिचालन) विकास गर्ग ने बताया कि यह परियोजना अन्न भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा है, जो न केवल कृषि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। इस निर्माण कार्य को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इसमें खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियों के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक और नाबार्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोदाम निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की खरीददारी के लिए भी एक अलग समिति बनाई गई है।

फैक्ट फाइल

• श्रीगंगानगर जिले में गोदामों की संख्या: 17
• हनुमानगढ़ जिले में गोदामों की संख्या: 10
• एक गोदाम के निर्माण पर राशि खर्च: 25 लाख रुपए
• राज्य में गोदाम निर्माण की कुल संख्या: 100
• कुल स्वीकृत राशि: 25 करोड़

इनका कहना है

• गोदाम निर्माण से अन्न भंडारण की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय-विक्रय समितियों को लाभ होगा। इससे अनाज का सुरक्षित भंडारण संभव हो सकेगा। अच्छे भंडारण के माध्यम से फसल के नुकसान को कम किया जा सकेगाऔर इससे किसानों को अपने उत्पादों की कीमत बड़े स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
• -संजय गर्ग,एमडी,दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक,श्रीगंगानगर।