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सोनीपत

घाटे में चल रही हैं हरियाणा की शुगर मिल!

Haryana : सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट, ब्याज-जुर्माना माफी योजना की बढ़ सकती समय सीमा

सोनीपतNov 19, 2019 / 06:20 pm

Chandra Prakash sain

घाटे में चल रही हैं हरियाणा की शुगर मिल!

घाटे में चल रही हैं हरियाणा की शुगर मिल!

चंडीगढ़. हरियाणा में घाटे में चल रही शुगर मिलों तथा किसानों का विवाद सुलझाने के लिए सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके इस संबंध में रिपोर्ट मांग ली है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ.बनवारी लाल ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए प्रदेश की चीनी मिलों की वर्तमान स्थिति के बारे में समीक्षा की।
विभागीय अधिकारियों की पहली बैठक में उन्होंने संकेत दिये कि विभाग में सुधार भी होगा और नुकसान से भी निपटा जाएगा। सीधे तौर पर किसानों से जुड़े इस विभाग में सबसे अधिक समस्या गन्ना उत्पादक किसानों के सामने आती है। प्रदेश की शुगर मिलों में गन्ने की पिराई शुरू होने जा रही है। कल कैथल, जींद और सोनीपत शुगर मिल में पूजा-अर्चना कर क्रशिंग की शुरूआत होगी। इसी तरह से 25 को गोहाना और 26 नवंबर को शाहबाद शुगर मिल में गन्ना पिराई शुरू होगी।
शुगर मिलों में घाटे से जुड़े सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, हरियाणा, देश का अकेला ऐसा राज्य है, जहां गन्ने की सबसे अधिक कीमत दी जा रही है। उनका कहना है कि गन्ना कीमत और पिराई पर आने वाले खर्चे के मुकाबले चीनी के दाम कम हैं।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह शुगर मिलों को लाभ में पहुंचाने के लिए आय के नये स्रोत बनाएं। साथ ही, ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए कि किसानों का भुगतान भी समय पर हो और घाटा भी दूर हो।
मीडिया से बातचीत में डाक्टर बनवारी लाल ने बताया कि अगले तीन-चार दिनों में वह हरियाणा का दौरा करेंगे। किसानों की फसल का भुगतान भी समय सीमा के भीतर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

घाटे में चल रहे हैं सहकारी बैंक

हरियाणा में चीनी मिलों की तरह सहकारी बैंक भी घाटे में चल रहे हैं। को-ऑपरेटिव बैंकों में हालात यह हैं कि कई बैंक तो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। बैंकों के बंद होने की नौबत आ चुकी है। जिसके चलते सहकारिता मंत्री ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह एकमुश्त कर्जामाफी योजना के बारे में किसानों को जागरूक करें। सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों की ब्याज और जुर्माना राशि माफ करने का ऐलान किया है।
इस योजना के तहत अभी तक करीब 300 करोड़ रुपये की रिकवरी बैंकों में हुई है। योजना 30 नवंबर तक के लिये हैं। इसके तहत किसानों को ब्याज और जुर्माना माफी के तौर पर ही करीब 5 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इस योजना की समयसीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

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