राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पांच अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषण की गई। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए काफी अधिकारी व कर्मचारियों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले व पदस्थापन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले जारी तबादला सूची में रिक्त पद अधिकारी व कर्मचारियों को कार्यग्रहण करने की छूट रहेगी। लेकिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जारी तबादला सूची के आधार पर किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी।
चिकित्सा विभाग में नौ तबादला सूची जारी हो चुकी है। तीन सूचियों पर अभी कवायद चल रही है। संविदाकर्मियों की ओर से रिलोकेशन की मांग की जा रही है। ऐसे में संविदाकर्मियों की एक सूची को हरी झंडी मिल सकती है। इसके लिए संविदा कर्मियों की ओर से मंगलवार को चिकित्सा मंत्री से मुलाकात भी की जाएगी।
शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी व सीबीईओ के पदस्थापन जारी हो चुके है। ऐसे में अब एक लाख से अधिक द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है। चर्चा है कि शिक्षा विभाग की ओर से 13 अगस्त के बाद कभी भी सूची जारी की जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला पर्यवेक्षकों की एक सूची जारी की चुकी है। एनटीटी शिक्षक, महिला पर्यवेक्षक, सीडीपीओ व उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों को भी तबादला सूची का इंतजार है।
पंचायतीराज विभाग में तबादलों की एक बड़ी सूची भी जारी हो चुकी है। अभी भी चार सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारियों को तबादलों की अन्य सूचियों के अनलॉक का इंतजार किया जा रहा है।
आइएएस और आरएएस अधिकारियों की इस तबादला सीजन में तीन बड़ी सूची जारी हो चुकी है। गृह विभाग की ओर से भी दो सूची जारी की जा चुकी है। कार्मिक विभाग की ओर से दस से 13 अगस्त तक एक और सूची जारी करने की संभावना है।