यह है मंशा
मंडी समितियों में आवंटन के बाद भी कई दुकानों में कारोबार नही होता है। कई लाइसेंस निलम्बित हो जाते हैं। जिससे संबंधित मंडियों का राजस्व प्रभावित होता है। निदेशालय की मंशा है कि मंडी समितियों में अच्छा कारोबार करने वाले ही व्यापारी रहे और मंडी समितियों में कारोबार करने वालों की हकीकत जानने के लिए व्यापारियों के लाइसेंस और सभी दस्तावेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं।
इनका कहना है
निदेशालय ने सभी व्यापारियों के लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की जानकारी मांगी है। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पन्द्रह दिन में सभी व्यापारियों के लाइसेंस की जानकारी राजकिसान पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
देवेन्द्र सिंह बारेठ, मंडी सचिव
