पहले कब्जा फिर नियमन शहर के कोडा चौक और भगतसिंह चौक क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कई लोगों ने वहां दुकानों का निर्माण कर कब्जा कर लिया। इसके बाद नगर परिषद के तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों ने बकायदा इन दुकानों का नियमन कर दिया। अब इन दुकानों की आड़ में एेसे नियमन अन्य स्थानों पर होने लगे है। यहां तक कि कोतवाली के पास स्थित सिविल लाइन्स एरिया में दुकानें बन गई। वहीं रेलवे स्टेशन रोड पर कई लोगांें ने पक्के निर्माण कर दुकानों का रूप दे दिया और परिषद से दस्तावेज भी बनवा लिए ताकि यह पूरी प्रक्रिया नियमन की तरह दिखे।
लगाया धरना फिर भी नहीं पड़ी पार मिनी मायापुरी में कई दुकानों का निर्माण अनाधिकृत रूप से किया गया। संबंंधित दुकानदार ने करीब चालीस साल पुराने दस्तावेज आंदोलनकारियों को दिखाए तो उसमें ये दस्तावेज कम्प्यूटराइज्ड थे जबकि उस समय कम्प्यूटर से लीज नहीं बनाई जाती थी। कई लोगों ने संघर्ष समिति गठित कर विवादित दुकानों के आगे धरना भी लगाया। यहां तक कि स्थानीय विधायक कामिनी जिन्दल ने आकर इस इलाके में अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने का आश्वासन भी दिया था लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने इसकी जांच के नाम पर खानापूर्ति कर दी कि यह मामला सुलझने की बजाय उलझ गया है। इस मामले की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों है।
