आज भी शहर की सडक़ों पर मवेशी- प्लॉट आंवटन के बाद नगर निगम ने पूरे साल शहर से मवेशियों को पकड़-पकडकऱ डेयरी विस्थापन स्थल पर छोड़ा, कई पशु पालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डेयरी संचालकों पर एफआइआर की चेतावनी दी लेकिन आज भी शहर में मवेशी सडक़ों पर घूम रहे हैं। डेयरी संचालकों ने आरोप लगाए कि मौके पर मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गईं, प्लॉट आंवटन में भी धांधली हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूसिंह यादव ने पूरे प्रोजेक्ट को ही सवालों में ला दिया।
सर्वे में खामियां मिलीं लेकिन कार्रवाई नहीं- विगत माह निगमायुक्त ने नया सर्वे कराया था, मौके पर गिनती की डेयरी चल रहीं थीं, करीब 80 प्रतिशत डेयरी संचालकों के पशु वहां नहीं थे। कुछ ने आधा-अधूरा निर्माण किया तो कुछ प्लॉट धारक ने कार्य शुरू ही नहीं किया। आरोप लगे हैं कि करीब 75 प्लॉट अपात्रों को दिए गए हैं, कुछ अपात्रों को चिन्हित भी किया गया लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।
बिजली-पानी देने की तैयारी- डेयरी विस्थापन स्थल पर पहुंच मार्ग, पुलिया, प्रवेश द्वार, नाली जैसे कार्य तो पूरे हो चुके हैं, वहीं अब प्लॉटों में नल कनेक्शन देने पाइप लाइन बिछाई जा रही है। कुछ प्लॉट पर बिजली के मीटर भी लगा दिए गए हैं। नालियों को साफ किया जा रहा है। नगर निगम टीम प्लॉट मालिकों से बची हुई राशि जमा करने नोटिस भेज रहा है।
फैक्ट फाइल- 2 साल में भी शहर से बाहर नहीं भेज पाए मवेशी। 8 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट बना औचित्यहीन। 75 प्लॉट अपात्रों को देने के आरोप। 18 हेक्टेयर में बने हैं 392 प्लॉट।
262 प्लॉट का हो चुका आवंटन। -डेयरी संचालकों का तर्क था कि वहां पानी की समस्या है, इसलिए पूरे परिसर में अब पाइप लाइन बिछाई जा रही है, प्रत्येक प्लॉट पर हम कनेक्शन दे रहे हैं। जहां तक गलत प्लॉट आवंटन की बात है तो हमने सर्वे करा लिया है, उसकी भी जांच की जा रही है।
राजकुमार खत्री, निगमायुक्त। -निगम का यह पूरा प्रोजेक्ट फैल है, डेयरी संचालकों के लिए विस्थापन स्थल पर व्यवस्थाएं नहीं की और शहर में उन्हें रहने नहीं दिया गया, अब वह बेरोजगार हो गए। वहीं निगम ने करीब 75 अपात्रों को प्लॉट बांट दिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।बाबू सिंह यादव, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम।
