झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने रांची में बताया कि 19 वर्षों के बाद भी राज्य वासियों को समुचित अधिकार नहीं मिल पाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 25 करोड़ तक की सरकारी निविदाएं सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगी, जबकि स्थानीय तथा नियोजन नीति को बदलकर झारखंडियों के हितों के अनुसार बनाया जाएगा। पार्टी की ओर से किसानों की कर्ज माफी खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15 हजार रुपए का अनुदान, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण, भूमि अधिकार कानून बनाने, सरकार बनने के 2 साल के अंदर पांच लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा और बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। जबकि प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। महिला बैंक एवं किसान बैंक की स्थापना की जाएगी। गरीब एवं छात्रों को मुफ्त शिक्षा तथा छात्रवृत्ति दी जाएगी। सभी शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी में भर्त्ती के लिए कानून बनाया जाएगा।
सोरेन ने कहा कि जिन महिलाओं के 3 साल तक के बच्चे है उन्हें पुरुषों की न्यूनतम मजदूरी से 15 प्रतिशत अधिक न्यूनतम जदूरी दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना तथा शहीदों के आश्रितों के लिए विशेष कल्याण योजना की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंडों से लेकर शहरों तक कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला के स्थापना होगी और 1000 यूनिट तक बिजली खपत होगी। हर गरीब परिवार को 72 हजार रुपए हर साल की सुनिश्चित राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होगा, धान का खरीद मूल्य 2300 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। गरीब परिवारों को तीन कमरों के सुविधायुक्त आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपए दिया जाएगा, वृद्धापेंशन 2500 रुपए प्रति माह, 10 रुपए में धोती, साड़ी, लुंगी, जन वितरण दुकानों से गरीबों को चायपत्ती, सरसो तेल, साबुन, सब्जियां एवं दल की भी बिक्री होगी। वहीं जलाशय विकास निगम, भूमि सुधान आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होगा। हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की जाएगी।
कैंसर, किडनी एवं लिवर की गंभीर बीमारियों के इलाज का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों को प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक में 10 प्रतिशत का बोनस दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और स्थानीय अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की अनुशंसा को लागू किया जाएगा। वन अधिकार कानून और भारतीय वन अधिनियम में आदिवासी विरोधी संशेधनों को वापस लिया जाएगा और बरसो-बरस से गैरमजरुवा जमीन पर बसे रैयतों को भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर रोक लगा दी गई है, उसे अविलंब शुरू किया जाएगा और जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही अड़चनों को दूर करने की बात झामुमो के इस निश्चय पत्र में कही गई है।
