70% राशि उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए, क्या होगा बदलाव?
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित डीएमएफटी की 16वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सदस्य सचिव ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना-2024 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कौशल विकास, और स्वच्छता के लिए 70 प्रतिशत राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा। जबकि, 30 प्रतिशत राशि सड़क निर्माण और अन्य ढांचागत विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इससे जिला में हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।
खारी फीडर को मिलेगा 25 करोड़ का डोज़, अब पानी की कोई कमी नहीं
राज्य सरकार ने पहले ही 150 करोड़ रुपये के बजट से खारी फीडर को चौड़ा करने की घोषणा की थी, अब इस परियोजना के लिए डीएमएफटी से 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मंजूर की गई है। सिंचाई विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, जो 27 दिसम्बर को खोले जाएंगे। इससे क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त जल आपूर्ति होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
250 करोड़ का बजट और सैकड़ों नए विकास कार्य, क्या है आने वाले बदलावों का खाका?
डीएमएफटी ट्रस्ट की आय 2356.31 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है, और अब इसके तहत आगामी विकास कार्यों के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है। इनमें से प्रमुख योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-कल्याण, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सेवाओं का विकास शामिल है। अब तक ट्रस्ट द्वारा 1679.75 करोड़ रुपये के 3299 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 2215 कार्य पूरे हो चुके हैं।
स्वच्छता अभियान को गति, 116 ऑटो टिपर और 10 करोड़ का बजट
स्वच्छता को लेकर भी बड़ी पहल की जा रही है। 10 करोड़ रुपये से 116 ऑटो टिपर खरीदी जाएगी, जिससे ग्राम पंचायतों में सफाई की स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा। इसके अलावा, 6.5 करोड़ रुपये से 229 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और 100 आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। महिलाओं के लिए सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन और इन्सीनेटर की भी व्यवस्था की जाएगी।
राजीविका समूहों को मिलेगा नया आयाम, ग्रामीण बाजार होंगे सशक्त
राजीविका महिला समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रूलर मार्ट और कार्यशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को एक मंच पर लाना और महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते खोलना है। इस योजना में 1.20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
किसान, विद्यार्थी, और महिलाओं के लिए विकास के अनगिनत अवसर
इस बैठक में एक अहम बात यह भी सामने आई कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। विधायकों ने अधिकारियों से यह स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जाए और किसी भी अवरोध का शीघ्र समाधान किया जाए। इससे उम्मीद है कि सभी कार्य समय पर और बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे, जिससे जनता को लाभ मिल सके।
