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राजधानी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत के बाद पिछले साल 107 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। 32 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। 1100 से ज्यादा खसरा नंबरों को ऑनलाइन ब्लॉक किया गया, ताकि किसी भी परिस्थिति में विवादित जमीन की खरीदी-बिक्री न हो सके। इसके बाद सभी राजस्व अधिकारी चुनाव में व्यस्त हो गए, तो फिर से बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग शुरू हो गई। बैठक में अवैध प्लॉटिंग रोकने के अलावा राजस्व के लंबित प्रकरणों को समय पर निपटारा करने को कहा है।
यह होगी कार्रवाई की प्रक्रिया
अवैध प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया जाएगा। साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा एवं फोटोग्राफ लेकर पटवारी प्रतिवेदन भी लिया जाएगा। अवैध कॉलोनी के निर्माण को तोड़कर एफआईआर भी कराई जाएगी। अवैध प्लॉटिंग पर राजस्व एवं निगम के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी नजर रखेंगें। जहां भी अतिक्रमण या अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसे तत्काल रोका जाएगा।
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इन्हें दी जिमेदारी
नगर पालिका अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में संबंधित सभी नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका व नगर पंचायत में संबंधित मुय नगर पालिका अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अवैध कॉलोनी विकास निर्माण (अवैध प्लॉटिंग) भूखंडों को टुकड़ों में काटकर बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
