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रायपुर

CG Strike: इस दिन हड़ताल पर रहेंगे सरकारी कर्मचारी, चार सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन…

CG Strike: रायपुर में एक बड़ी बैठक की गई जिसमे फेडरेशन जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्ष, एवं जिला संयोजक उपस्थित हुए। सभी ने आगामी हड़ताल को सफल बनाने निश्चय किया l चार सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल को ऐतिहासिक बनाएँ जाने का निर्णय लिया गया।

रायपुरSep 17, 2024 / 12:30 pm

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CG Strike:
CG Strike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, जिला संयोजक उमेश ने बताया की फेडरेशन के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों के चार सूत्रीय प्रमुख मांगो को लेकर आगामी 27 सितंबर को राज्य के लाखों कर्मचारी, अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे।
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फेडरेशन के जारी चरणबद्ध आंदोलन जिसे “अब नई सहिबो, मोदी के गारंटी ले के रहिबो ” का नाम दिया गया है l जिसके तहत आगामी हड़ताल की तैयारी को लेकर राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक की गई जिसमे फेडरेशन जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्ष, एवं जिला संयोजक उपस्थित हुए। सभी ने आगामी हड़ताल को सफल बनाने निश्चय किया l चार सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल को ऐतिहासिक बनाएँ जाने का निर्णय लिया गया।
कर्मचारी नेता चंद्रशेखर तिवारी ने आगे बताया की फेडरेशन ने कर्मचारी मांगो को लेकर चार स्तरीय आंदोलन किए जाने की घोषणा कि है तीन चरण के आंदोलन के पश्चात् भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के जायज मांगो को पूरा नहीं किया है जिसके कारण फेडरेशन से जुड़े संगठनों के लाखों कर्मचारी एकदिवीय टोकन स्ट्राइक ( हड़ताल ) में शामिल होंगे, उसके पश्चात् भी मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगेl हड़ताल को सफल बनाएँ जाने प्रदेश के सभी संभाग में बैठक आयोजित किया गया है। सरगुजा संभाग – 16 सितम्बर, दुर्ग संभाग – 18 सितम्बर, बस्तर संभाग – 21 सितम्बर, बिलासपुर संभाग – 22 सितम्बर को आयोजित है l
फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने आगे बताया कि भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय दिनांक 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत दिए जाने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि से महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय वेतनमान दिये जाने, केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिए जाने की मांग शामिल है।

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