Good News: सरकारी कर्मचारियों को डबल सैलरी! मुख्यमंत्री ने अचानक दी बड़ी खुशखबरी, हो गई मौज ही मौज..

Double salary to employees: प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को एक और वेतन दिवाली त्योहार से पहले दिया जाएगा..

Double salary to govt employees: दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय ने दिवाली की बधाई देते हुए अक्टूबर माह का वेतन दिवाली से पहले देने की घोषणा की है। इस तरह प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर में दो महीने की सैलरी की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया।

Diwali 2024: सीएम साय ने दी दिवाली की बधाई

Double salary to employees: साय सरकार के आदेश अनुसार अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने की 28 अक्टूबर को हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व वेतन मिलने से वह धूमधाम से त्योहार मना सकेंगे। आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं।

दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का अक्टूबर माह का वेतन, जो नवंबर में देय है, उसका भुगतान 28 अक्टूबर 2024 तक करने हेतु संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों-कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व वेतन मिलने से वह धूमधाम से त्यौहार मना सकेंगे। आप सभी को…

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 23, 2024

Double Salary to Employees: जारी हुआ आदेश

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर वित्त सचिव मुकेश बंसल ने 22 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर और पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं के लिए अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो) से किए जाने वाले भुगतान भी 28 अक्टूबर एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए ताकि कार्मिकों को मजदूरी, पारिश्रमिक, मानदेय का भुगतान किया जा सकें। राज्य शासन के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, अन्य एजेंसी, संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं।