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रायपुर

नई रेल लाइन में एक हजार करोड़ की कटौती, डबल लाइन का बजट 600 करोड़ बढ़ा

– ट्रेनों की स्पीड के लिए स्ट्रक्चर तैयार करने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर है फोकस .

रायपुरFeb 15, 2021 / 03:18 pm

CG Desk

9 नवंबर से श्री गंगानगर एक्सप्रेस बंद

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रायपुर. रेल बजट से प्रस्तावित रायपुर-बलौदाबाजार नई रेल लाइन को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को पिछले साल मिले 2177 करोड़ 20 लाख की जगह केवल 1116 करोड़ का बजट है। 1061 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अच्छी बात यह कि अधूरी पड़ी रेल लाइन दोहरीकरण के लिए 600 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। साथ ही ट्रेनों को 130 किमी की रफ्तार से चलाने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर बजट में फोकस है। नेरोगेज को समाप्त करने बड़ी लाइन बनाने का काम भी रेलवे के मुख्य एजेंडे में है, जिसमें 67 किमी धमतरी छोटी रेल लाइन शामिल है। नवा रायपुर रेल लाइन का भी काम तेजी से होगा।
रेलवे बोर्ड से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के लिए बजट 2021-22 की पिंकबुक आ गई है। इससे साफ हुआ है कि पिछले साल 2020-21 के बजट में 5 हजार 30 करोड़ 56 लाख रुपए मिला था। परंतु 2021-22 के लिए 20 करोड़ 15 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। यानी कुल 5 हजार 50 करोड़ 71 लाख रुपए मिला है। रेल अफसरों का मानना है कि रायपुर रेल मंडल में रायपुर स्टेशन से मंदिर हसौद वाल्टेयर रेल लाइन का काम रफ्तार पकड़ेगा। क्योंकि रेल लाइन दोहरीकरण के लिए पिछले साल 1252 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान था और इस बार 1817 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट है। इसी तरह ट्रैक नवीनीकरण कराने के लिए 570 करोड़ रुपए मिला है। जिसके तहत मुख्य रेल लाइन गोंदिया से झारसुगड़ा तक पटरी दुरुस्त करने और दोनों तरफ फेंसिंग कराने के काम में तेजी आएगी। ताकि ट्रेनें 130 किलोमीटर की रफ्तार से पटरी पर दौडऩे लगें।
यात्री सुविधाओं पर 404 करोड़ 51 लाख रु. होगा खर्च

रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं के लिए पिछले साल 118 करोड़ 35 लाख रुपए मिला था, जिसमें काफी इजाफा किया गया है। रेलवे का बोल हुआ करता था कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना प्राथमिकता है। बजट में इस बार दिख रहा है, क्योंकि 404 करोड़ 51 लाख रुपए मिला है। इससे साफ है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में ही निर्माणाधीन नया प्लेटफार्म और रैम्पवाली ब्रिज, उसमें एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने के लिए बजट की दिक्कत नहीं होगी। दूसरे स्टेशनों में भी यात्री सुविधाएं मिलेंगी।
रेलवे क्रासिंग पर ब्रिज बनाने का भी रास्ता साफ

रेलवे क्रासिंग पर अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने के लिए इस बार 560 करोड़ रुपए मिला है। जबकि पिछले साल 368 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट था। इसलिए माना जा रहा है कि मुख्य रेल लाइन रायपुर स्टेशन के करीब सरस्वती रेलवे फाटक, वाल्टेयर रेल लाइन पर कचना फाटक और सिलतरा फाटक पर ब्रिज बनने की उम्मीद बढ़ी है।
कंप्यूटरीकृत रेलवे पर भी फोकस

रायपुर रेल डिवीजन में कंप्यूटरीकृत सिस्टम पर भी अच्छा काम होगा। डिजिटल इंडिया के तहत पिछले साल जहां 2 करोड़ 5 लाख मिला था तो इस बार दोगुना अधिक 4 करोड़ 2 लाख का बजट मिला है। रेल कर्मचारी कल्याण मद में भी बढ़ोतरी करते हुए 18 करोड़ 97 लाख रुपए का प्रावधान है।
रेल संरक्षा, सुरक्षा और यात्री सुविधाएं रेलवे की प्राथमिकता है। पिछले साल से बजट अधिक मिला है। 130 किमी की रफ्तार से ट्रेनें चलाने के लिए स्ट्रक्चर दुरुस्त करने समेत सभी योजनाओं में तेजी से काम होगा। यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी।
-साकेत रंजन, सीपीआरओ, बिलासपुर जोन

जानिए 2020-21 और 2021-22 के बजट में कितना अंतर
नई लाइन : 2177.20 करोड़

गेज परिवर्तन : 285.50 करोड़
रेल लाइन दोहरीकरण : 1252.25 करोड़

यातायात, यार्ड रिमाडलिंग : 54.3 करोड़
कम्प्यूटरीकरण : 2.5 करोड़
रेलवे क्रासिंग संरक्षा : 15.1 करोड़
ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण : 368.39 करोड़

रेल लाइन नवीनीकरण : 570 करोड़
पुल, टनल एवं सड़क कार्य: 12 करोड़

संकेत एवं दूरसंचार कार्य : 45.47 करोड़
विद्युतीकरण व ट्रैकशन वितरण : 34.10 करोड़
वर्कशाप के साथ प्रोडक्शन युनिट : 53 करोड़
कर्मचारी कल्याण : 16.46 करोड़

यात्री सुविधाएं : 118.35 करोड़
प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास : 3 करोड़

इस बार 20 करोड 15 लाख अधिक मिला
नई लाइन : 1116 करोड़
गेज परिवर्तन : 296 करोड़

रेल लाइन दोहरीकरण : 1817.60 करोड़
यातायात, यार्ड रिमाडलिंग : 61.53 करोड़

कम्प्यूटरीकरण : 4.2 करोड़
रोड संरक्षा रेलवे क्रासिंग : 13.92 करोड़

अंडरब्रिज और ओवरब्रिज निर्माण : 560.74 करोड़
रेल लाइन नवीनीकरण : 570 करोड़
पुल, टनल एवं सड़क कार्य: 25 करोड़
संकेतक एवं दूरसंचार कार्य : 93.45 करोड़

विद्युतीकरण व ट्रैकशन वितरण : 21.45 करोड़
वर्कशाप के साथ प्रोडक्शन युनिट : 32.95 करोड़

कर्मचारी कल्याण : 18.97 करोड़
यात्री सुविधाएं : 404.51 करोड़
अन्य विशिष्ट कार्य : 51.51 करोड़
प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास : 3.5 करोड़

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