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छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए फेडरेशन ने काफी प्रयास किया। आयोग से अनुमति मिलने के बाद अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस मामले को संज्ञान लें और आदेश जारी करवाने के लिए पहल करें। बता दें कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों-कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की थी। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 42 की जगह 46 फीसदी डीए मिलेगा। इससे सरकार पर हर महीने करीब 60 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वेतन बनाने की प्रक्रिया भी अटकी कर्मचारियों के मुताबिक हर विभाग माह की 22 तारीख से कर्मचारियों के वेतन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस बार डीए का आदेश जारी नहीं होने की वजह से अधिकांश विभागों ने वेतन बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नवम्बर से ही डीए का लाभ मिलेगा। इस वजह से वे भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
