राज्यपाल उइके ने कहा, इस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। हम देख रहे हैं कि केंद्रीय कानून को लेकर कोई टकराव तो नहीं है। मालूम हो कि 27 व 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया था। इसमें कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया था। विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था।
इस मिठाई की दुकान में अचानक पहुंचीं राज्यपाल, चखा समोसे और रसमलाई का स्वाद, देखिए वीडियो
इसके बाद अभी तक इस विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल सकी है। हालांकि इस मामले में सरकार का रुख सकारात्मक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे दोनों ने विधेयक को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है। इसके पहले एक मौका ऐसा आया था, जब राज्यपाल ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
