क्यों पड़ी इसकी जरूरत
निकायों से
शासन को नजूल जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। यही कारण है कि शासन का निकायों में नजूल जमीन पर कहां-कहां अवैध कब्जा है, इसे चिह्नित करने का प्लान है। बता दें कि कई ऐसे निकाय हैं, जो राजस्व वसूली के बाद दो-तीन माह तक न तो अपने कर्मियों को सैलरी दे पाते हैं न ही स्ट्रीट लाइट के बिल का भुगतान कर पाते हैं। कई बार देखा गया है कि निकायों को राज्य शासन से मदद मांगनी पड़ती है।
बड़े बकायदारों को नोटिस जारी करने का भी फरमान
नगरीय प्रशासन ने विभाग के निकायों को बड़े बकायदारों को नोटिस जारी कर बकाया वसूलने को कहा है, ताकि निकाय की आमदनी बढ़ सके। जो नोटिस के बाद भी रुपया जमा नहीं करते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने कहा गया है। इसके अलावा नई कॉलोनियों में राजस्व वसूली पर फोकस करें। ऐसे (
CG Registry Case) कॉलोनियों के बिल्डर जिन्होंने अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया और कॉलोनी बनाना शुरू कर दी हैं, उनसे भी सख्ती से शुल्क की वसूली की जाए।
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त्योहारों के दिन शुरू हो गए हैं। अगस्त में रक्षाबंधन के बाद अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दहीहांडी उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही अगले माह सितंबर में देशभर में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिलेगी।
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