इन 6 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ का निवेश गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य को हर साल करीब 6 करोड़ का जीएसटी मिलेगा।
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सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इससे देशवासियों में परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई। उन्होंने कहा, अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रों की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू से यह काम गुणवत्ता से होगा। एमओयू के दौरान सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद्र डॉ. बसवराजु एस., गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।