CG Industrial corridor: केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन
सीएम ने रायपुर, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव में स्पेशल इकॉनामिक जोन (सेज) बनाने का प्रस्ताव भी रखा। केंद्रीय मंत्री ने सीएम के प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। वहीं सेज के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा स्पेशल इकॉनामिक जोन और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित होना चाहिए। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। (CG Industrial corridor) बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी मौजूद थीं।सेज से यह होगा फायदा
सेज में कंपनियों को निर्यात पर कम या कोई टैक्स नहीं देना होता है, जिससे उनके उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। कई तरह के कर लाभ और सरलीकृत नियम होते हैं, जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हैं। कंपनियों के स्थापित होने से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह भी पढ़ें
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सेज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाता है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है और वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ती है। विदेशी कंपनियों के आने से घरेलू कंपनियों को नई प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिलती है।कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए
बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने गोयल से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।पुराने टर्मिनल में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो
CG Industrial corridor: बैठक में सीएम ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया।इन बिंदुओं पर भी चर्चा
एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना हो। रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ने पर जोर। नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की पहल हो। केन्द्रीय मंत्री को दी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी।
