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षड़यंत्रपूर्वक 25 हजार कर्मचारियों को मतदान से किया वंचित: भाजपा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का आरोप है कि 25 हजार शासकीय कर्मचारियों को षड़यंत्रपूर्वक मतदान से वंचित किया गया है। उनका कहना है कि किसी कर्मचारी की चुनाव से ड्यूटी कट जाने पर उसका नाम हटाया गया, परंतु वह कर्मचारी अपने मूल स्थान पर भी मतदान से वंचित हो गए। यह जानबूझकर किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह जानते थे कि कर्मचारी वर्ग कांग्रेस से नाराज है और जितना वह अधिक वोट करेंगे, उतनी कांग्रेस को क्षति होगी। उनका कहना है कि दवाब में बीजापुर कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई और पाटन निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जांच नहीं हो रही है। भाजपा एजेंटों को नहीं दी गई जानकारी चंद्राकर का आरोप है कि पूरे छत्तीसगढ़ से बैलेट पेपर से हुए मतदानों में व्यापक अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैंढ्ढ निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को मतदान के स्थान, समय इत्यादि की जानकारी दी जाती है, लेकिन, भाजपा के किसी प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता को इसकी जानकारी नहीं दी गई। जबकि कांग्रेस पार्टी को यह जानकारी दी गई। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सुविधा केन्द्रों में जाकर मतदान को व्यापक रूप से प्रभावित किया गया।
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महतारी वंदन योजना की शिकायत पर कार्रवाई नहीं: कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस ने सीईओ कार्यालय में महतारी वंदन योजना के फार्म भरवाए जाने की शिकायत की थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे देखते हुए कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने सीईओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, भाजपा ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से महतारी वंदन योजना का पंजीयन फार्म भरवाया था।इस फॉर्म में महिला मतदाता का नाम पता मोबाइल नंबर सहित सभी व्यक्तिगत जानकारी भरवाई गई थी। इस पंजीयन फार्म में प्रधानमंत्री की तस्वीर सहित यह कहा जा रहा था इस फॉर्म को भरने से परिवार की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह और सालाना 12000 रुपए मिलेंगे। यह मतदाताओं को सीधे प्रलोभन देने का मामला है।
मतदाताओं को दी गई रिश्वत कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का यह काम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध के प्रावधानों की धारा 123 की उप धारा (अ) रिश्वत में जो दिशा निर्देश है, उसके तहत मतदाताओं को रिश्वत देने की श्रेणी में आता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 नवंबर को इसकी शिकायत की थी। खास बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अलग-अलग जिलों में इसकी शिकायत की थी।
