साथ ही छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक के लिए जारी किए गए राशि की भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलों से मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत करोडों रुपए के भ्रष्टाचार होने के आरोप है, जिसके बाद इसके बजट के ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। खेल मंत्री ने भी विधानसभा सत्र के दौरान इस योजना के व्यय की जांच कराने की बात कही थी।
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यह है पूरा मामला कांग्रेस सरकार के समय राजीव मितान योजना के क्रिवान्वयन के लिए 132 करोड़ से ज्यादा का बजट जिला स्तरीय समितियों को जारी किया गया था। इस राशि के खर्च पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे थे। इसी कारण वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद करते हुए इसमें व्यय की गई अब तक की राशि की जांच कराने का फैसला लिया है।
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ब्लॉक स्तर से लगेंगे प्रशिक्षण शिविर गांव-गांव में बच्चों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। खेल संचालक ने बैठक में सभी जिला खेल अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत योजना बनाने के लिए कहा है। इसके लिए जिला खेल विभागों को संचालनालय की ओर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
