दरअसल, उद्धव ठाकरे ने विगत 23 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्हें यह आश्वासन दिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को यह आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद फडणवीस सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया था। लेकिन, अब उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आलम ये है कि कई शहरों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी लामबंद होने लगी हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 23 दिसंबर को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर शांतिपूर्ण विरोध किया। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं, बिहार में भी इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन ने भी बंद बुलाया था। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस कानून से भारत में रह रहे लोगों को नुकसान नहीं है।
