माना जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के बात तीनों दल नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकते हैं।
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आपको बता दें कि गुरुवार को हुई बैठक में तीनों दलों ने मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर लिया है। अब इस मसौदे को मंजूरी के लिए तीनों दलों के हाईकमान को भेजा गया है।
सूत्रों के अनुसार तीनों दलों ने यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम 1998 में एनडीए के नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस के मॉडल के आधार पर तैयार किया है।
वहीं, मुस्लिमों को 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर अड़ी कांग्रेस के सामने शिवसेना को अपनी कट्टर हिंदुवादी छवि को त्यागना पड़ सकता है।
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वहीं, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के बीच हुई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ठीक एक दिन बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ‘महाराष्ट्र में आगामी 25 सालों तक शासन करेगी।’
मीडिया ने बातचीत के दौरान जब राउत से मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “सिर्फ पांच साल क्यों?
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हम 25 सालों तक महाराष्ट्र पर शासन करेंगे..” वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पर व्यंग्य करते हुए राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अब यह घोषणा नहीं करेगी कि ‘हम ही लौटेंगे, हम ही लौटेंगे, हम ही लौटेंगे।’