जनवरी में फिर होगी बैठक
फिलहाल, चुनाव आयोग अगले वर्ष होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को टालने के मूड में नहीं है। इसका निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में एक बार फिर से स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक करेगा।
अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग नेस्वास्थ्य सचिव के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि, चुनाव आयोग अभी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य सचिव से बैठक करेगा। जनवरी में इस बात की पुष्टि हो जाएगी।
कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कुछ सख्त फैसले ले सकता है।
कोरोना के मामलों में 25 फीसदी उछाल
अगले तीन महीनों में ओमीक्रॉन (Omicron) के प्रसार के बारे में पूछे जाने पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, उन्होंने बैठक में कहा कि प्रतिदिन कोरोना के मामलों को देखें तो पहले से इसमें 25 फीसदी का जंप कोरोना के संक्रमण में देखने को मिला है। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन जिलों के बारे में भी जानकारी दी जहां R Value में वृद्धि हुई है।
यहाँ R वैल्यू का अर्थ कोरोना के प्रजनन दर से है।
कोरोना के मामलों में 25 फीसदी उछाल
अगले तीन महीनों में ओमीक्रॉन (Omicron) के प्रसार के बारे में पूछे जाने पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, उन्होंने बैठक में कहा कि प्रतिदिन कोरोना के मामलों को देखें तो पहले से इसमें 25 फीसदी का जंप कोरोना के संक्रमण में देखने को मिला है। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन जिलों के बारे में भी जानकारी दी जहां R Value में वृद्धि हुई है।
यहाँ R वैल्यू का अर्थ कोरोना के प्रजनन दर से है।
CEC करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा
इसके अलावा, मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य अधिकारी राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे।
बता दें कि वर्ष 2022 में पांच राज्यों (5 state Assembly Elections)- उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ सचिव की रिपोर्ट के बाद हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दे।
