scriptLockdown: जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने वाले पेंशनर्स इस नंबर पर करें मैसेज | Pensioners can submit their life certicate in noida and bijnor | Patrika News
नोएडा

Lockdown: जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने वाले पेंशनर्स इस नंबर पर करें मैसेज

Highlights

पेंशनर्स के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या
गौतम बुद्ध नगर में हैं करीब 5200 पेंशनर्स
वीडियो कॉल से हो रही उपस्थिति दर्ज

 

नोएडाApr 20, 2020 / 02:36 pm

sharad asthana

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नोएडा/बिजनौर। लॉकडाउन की वजह लोग घरों में हैं। प्रशासन सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुुए घर पर रहने की अपील कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर समेत परे देश में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिन पेंशनर्स को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना है, उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। ऐसे लोगों की पेंशन अटक सकती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं।
व्हाट्सऐप पर भेजा परफॉर्मा

गौतम बुद्ध नगर के ट्रेजरी ऑफिस में अकाउंटेंट शरद रस्तोगी का कहना है कि जनपद में 5180 पेंशनर्स हैं। इनमें करीब 100 लोगों की पेंशन रुक गई थी। पेंशनर्स को एक साल बाद अपना जीवित प्रमाण पत्र दिखाना होता है। इसके लिए पेंशनर्स को खुद उपस्थित होना होता है लेकिन अब लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने पेंशनर्स की समस्या का समाधान किया है। उन्होंने वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर व्हाट्सऐप नंबर 9891856911 दिया गया है। यह नंबर उनका ही है। इस पर एक परफॉर्मा भेजा जाता है।
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खुद कर रहे संपर्क

उन्होंने कहा कि वह इसके लिए खुद पेंशनर्स से संपर्क कर रहे हैं। 2 अप्रैल से वह इसी कार्य में लगे हैं। अब तक 30—40 पेंशनर्स से संपर्क करके उनकी समस्या का समधान किया जा चुका है। परफॉर्मा का अगी प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है तो सादे कागज पर परफार्मा बनाकर उनको व्हाट्सऐप किया जा सकता है। इसके बाद वह वीडियो कॉलिंग से उनकी उपस्थिति दर्ज कर लेंगे।
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अप्रैल तक है यह व्यवस्था

वहीं, बिजनौर के ट्रेजरी ऑफिस सूरज कुमार ने कहा कि उनके जनपद में ज्यादातर पेंशनर्स को
अक्टूबर या नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है लेकिन कुछ लोगों को मार्च या अप्रैल में भी देना होता है। इसके लिए उनके विभाग की तरफ से आदेश आए हैं। इसके तहत अप्रैल तक के पेंशनर्स आधिकारिक वेबसाइट या ईमेल आईडी पर उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। उनके व्हाट्सऐप नंबर 8765923844 पर भी संपर्क किया जा सकता है। फिलहाल यह नियम अप्रैल तक के लिए है। इसके आगे हालात देखकर फैसला लिया जाएगा।

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