सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि फ्लैट की रजिस्ट्री होते ही सिविल विभाग झुग्गियों को खाली करवाने का काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने सेक्टर-118 में समाजवादी आवास योजना में आ रही समस्याओं को दूर करने पर भी जोर दिया है। समाजवादी आवास योजना के चलते अब तक कितने फ्लैट खाली करवाएं जा चुके हैं और कितनों पर अब तक लोगों को कब्जा दिया जा चुका है, इन सभी की रिपोर्ट भी सीईओ ने मांगी है। बता दें इस योजना को एक महीने में लांच करने की तैयारी की जा रही है।
किसान विवाद के चलते अटका मामला वहीं सेक्टर-118 में समाजवादी आवास योजना का काम होने में दिक्कत आ रही है। दरअसल, किसानों से विवाद के कारण यह काम अभी तक रूका हुआ है। जिसके चलते अब सीईओ ने आदेश दिया कि जितने भी हिस्से की जमीन पर किसानों से विवाद है उसमें प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए और जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक कोई औऱ विकल्प देख कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। इसके साथ ही सीईओ ने यह भी आदेश दिया कि समाजवादी आवास योजना के भवनों के लिए जल, सीवर और उद्यानीकरण का काम भी जल्दी पूरा करने को कहा है। और सिविल विभाग से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
आवंटियों के आवंटन रद्द करने का आदेश इस योजना के तहत हुई बैठक में सीईओ को यह भी बताया गया कि इस योजना में अब तक कुल 178 आवंटियों ने अब तक भुगतान नहीं किया है। जिसके चलते उन्होंने आदेश दिया है कि जिन आवंटियों ने नोटिस मिलने के बाद भी पैसा नहीं दिया है, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाए। इस योजना में जो फ्लैट अब तक आवंटित नही हैं, वहीं जो फ्लैट समर्पित कर दिए गए हैं और निरस्त किए गए हैं, उन फ्लैटों का ब्योरा भी एक महीने में नई योजना लाने का आदेश ऋतु महेश्वरी ने दिया है।
अब तीन काम करेंगे प्राधिकरण के अधिकारी
सीईओ ऋतु महेश्वरी ने झुग्गी-झोपड़ी योजना के चलते प्राधिकरण अफसरों को तीन और काम करने का आदेश दिया है। जिसके चलते अधिकारियों को सबसे पहले आवंटित भवनों के पंजीकरण के लिए शिविर लगाने का आदेश दिया है। इन शिविरो में आवंटियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर घरों के कागजात तैयार करवाएं और फिर इनकी रजिस्ट्री कराई जाए। वहीं दूसरा काम यह है कि जिन आवंटियों नोटिस जारी होने के बाद भी धनराशि का भुगतान नहीं किया है, उनको नोटिस जारी किया जाए। जिन आवंटियों ने रजिस्ट्री करा ली है उनको फ्लैट मुहैया कराएं जाएं, और जो लोग फ्लैट पर कब्जा ले चुके हैं उनकी झुग्गियों पर सिविल विभाग कब्जा ले। जिसके बाद झुग्गियों से खाली हुई जगह पर आगे क्या करना है और इसका उपयोग किस तरह से करना है, इसका फैसला प्राधिकरण करेगा।