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गौरतलब है कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नागराज मामले में 2006 के फैसले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। नागराज प्रकरण में 2006 के फैसले में एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए शर्तें तय की गई थीं। यह भी पढ़ें
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 2006 के फैसले को 7 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहीं संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया कि एससी/एसटी को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाना चाहिए। इस बाबत चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एकमत से ये फैसला सुनाया है। यह भी पढ़ें
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इसके साथ ही 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए एससी-एसटी के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाले आंकड़ों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यह भी पढ़ें
