होली से पहले इस काम को रोकने के लिए रेड लाइट एरिया पहुंचे अधिकारी, प्रतिबंधित सामान बरामद भाजपा सरकार में बढ़ी सख्ती केंद्र की मोदी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना तैयार की थी। मेरठ में 118 मदरसों को योजना में शामिल किया गया। 2017 में हुए चुनाव के बाद राज्य में भाजपा सरकार आई तो मदरसों पर सख्ती भी बढ़ गई। ‘डिजिटल इंडिया प्लान’ के तहत मदरसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो फर्जी संचालकों की पोल ख्ुालने लगी। अब फंसने के डर से जिले के एक दर्जन से अधिक मदरसा संचालकों ने मान्यता वापसी के लिए लिखा है।
इस तारीख को है 68500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, ये कागजात ले जाने हैं जरुरी बंद कराने का किया आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपनिदेशक मोहम्मद तारिक का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सभी मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। अभी 362 पंजीकरण करा चुके हैं। कुछ ने अपना मदरसा बंद करने और मान्यता वापसी का भी आवेदन किया है।
उत्तर प्रदेश के इस शहर में जला दी गई होली, बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड देहात में भी मिले कई फर्जी मदरसे बताया जा रहा है कि ये फर्जी मदरसा केवल कागजों में चल रहे थे। जांच के दौरान तमाम मदरसे ऐसे मिले, जहां शिक्षक ही नहीं बल्कि इमारत भी नहीं थी। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अब मदरसा संचालकों को वसूली का डर सताने लगा है। इस कारण ही करीब 500 मदरसों में से आधे संचालकों ने ही रजिस्टेशन किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि मेरठ में शहरी क्षेत्र के साथ ही सरधना, मवाना और माछरा ब्लाॅक में सबसे अधिक गड़बड़ी की गई थी। यहां कागजों में चल रहे कई मदरसे ढूंढे नहीं मिले।
