दरअसल, राज्य सरकार ने 1 जुलाई से यूपी के सरकारी कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और सिटी कंपनसेट्री अलाउंस (CCA)दोगुना कर दिया। जिसके बाद से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है। हालांकि नोएडा में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से इस बाबत बात की गई तो वह इससे असंतुष्ट दिखे।
नोएडा के सेक्टर 15 में रहने वाले सुरेश शर्मा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नोएडा डीपो में कंडक्टर के पद पर तैनात हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा 7वां वेतन लागू तो कर दिया गया लेकिन यह नकाफी है। जिस तरह से पिछले दिनों डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ौतरी हुई जिसके कारण सभी चीजें महंगी हो गई हैं। इसके मुकाबले सरकार द्वारा जो बढ़ौतरी की गई है वह काफी नहीं है।
सेक्टर-12 स्थित प्राइमरी स्कूल की टीचर सुनीता सिंह ने बताया कि हमें काफी समय से 7वें वेतन आयोग का इंतजार था। जो आखिरकार राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। इसके चलते सैलरी में बढ़ौतरी तो हुई है। लेकिन आज की महंगाई को देखें तो सरकार को कर्मचारियों को और राहत देने के जरूरत है। हालांकि जो भी बढ़ौतरी हुई है फिलहाल उससे मैं संतुष्ट हूं।
गौरतलब है कि प्रदेश में 7वां वेतन आयोग 1 जुलाई 2018 से लागू हो चुका है। बढ़े हुए
HRA और CCA से नोएडा समेत वेस्ट यूपी के लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है। HRA में बढ़ौतरी के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 2,223 करोड़ रुपए और CCA से 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।