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देश में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति लाने का भी ऐलान किया गया। इसके लिए अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके तहत भारत के छात्रों को विश्व के देशों की आवश्यक्ता के मुताबिक प्रशिक्षित कर उन्हें एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दुनिया के कई देशों में शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में मांग है। जिसे हम बड़े स्तर पर पूरा कर सकते हैं।
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इपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को प्रायौगिक ज्ञान देने के लिए लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल तौर-तरीकों की जानकारी दी जाएगी। डिग्री लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिस्ट के टॉप 100 कॉलेज में यह प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रोफेशनल्स को विदेशी भाषाओं और वहीं की संस्कृति की भी जानकारी दी जाएगी। ताकि, भारतीय प्रोफेशनल्स विदेशों में जाकर अपनी सेवा दे सकें।
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वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अलावा नेशनल पॉलिसी यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। 2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अस्पतालों को जन औषधि स्कीम का लाभ देने के लिए इसके विस्तार का ऐलान। गौरतलब है कि सरकार से इस एलान का यूपी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। लिहाजा, बजट में सरकार की ओर से किए गए इस ऐलान का यहां के युवाओं को अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद है।
