साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर रही है। इसका फायदा पात्र लोगों को ही मिले, इसके लिए उपभोक्ताओं का सत्यापन करने के साथ आधार से लिंक किया गया है।
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इसमें खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यह देखा जाएगा कि खाद्यान्न ले जाने के लिए जो मार्ग निर्धारित किया है, वाहन उसी मार्ग से जा रहा है या नहीं। उसे कहीं अनावश्यक रोककर तो नहीं रखा गया है।