अटैचमेंट खत्म: बाबूगिरी छोड़ अब मास्साब को जाना होगा स्कूल

भिण्ड. लंबे समय से सरकारी कार्यालयों में अटैचमेंट करवाकर जमे शिक्षकों को अब उनके मूल संस्था में जाकर बच्चों को पढ़ाना होगा। लोक शिक्षण विभाग आयुक् के पत्र पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अधीनस्थ अधिकारियों से नोड्यूज मांगे हैं। इसके साथ ही निर्देश जारी किए हैं कि सभी शिक्षको का अटैचमेँट समाप्त कर उन्हें मूल पद पर अध्यापन के लिए स्कूलो में भेजा जाए। कलेक्टर के आदेश से हडक़ंप मच गया है। वर्तमान में 250 के करीब शिक्षक विभिन्न सरकारी कार्यालयो में अटैच हैं। जिसमें से 200 शिक्षकों का एक साल पहले अटैचमेंट हुआ था जबकि 50 ऐसे शिक्षके हैं जो सालों से जमे हैं।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर के आदेश के बाद भिण्ड एसडीएम अखिलेश शर्मा ने एसडीएम कार्यालय में पदस्थ शिक्षक राकेश शर्मा, भानुप्रताप जादौन, अंबरीश पांडेय, जितेंद्र शिवहरे को मूल संस्था में जाने के निर्देश दिए हैं। कई शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने की बजाय शिक्षकों ने विभागों में बाबूगीरी करने के लिए अपने अटैचमेंट करवा लिए थे। जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिसका असर परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है। यह शिक्षक विभागों में जाति प्रमाण पत्र जैसे अहम दायित्व संभाल रहे हैं। आदेश के बाद अब अनुविभागीय कार्यालय के कर्मचारी ही दायित्व संभालेंगे।

200 शिक्षकों का एक साल पहले हुआ अटैचमेंट

पिछले एक साल से कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एसडीएम, तहसील सहित अन्य कार्यालयों में अटैच जिले के करीब 250 शिक्षक अटैच हुए थे। इन सभी शिक्षकों को अपनी संस्था में पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन शिक्षकों के स्कूलों में लौटने से पढ़ाई की स्थिति सुधरेगी। अभी शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आयुक्त लोक शिक्षण ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न कामों के लिए विभिन्न कार्यालयों में अटैच किए गए शिक्षकों को तत्काल वापस करें। वहीं कलेक्टर ने भी शासकीय कार्यालयों में अटैच शिक्षकों की जानकरी विभागों से मांगी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आगामी समय में भी किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संचालनालय ने इस आदेश के पालन के लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।