गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अनधिकृति कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ केवल नाइंसाफी हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने साल 2015 में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा था। आम आदमी पार्टी ( AAP ) संयोजक ने कहा कि करीब चार साल बाद केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से अनधिकृत कॉलोनी के मकानों की भी अब रजिस्ट्री होगी।
पढ़ें- आप नेता संजय सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर शुक्रिया अदा किया है। केजरीवाल ने कहा कि हमें खुशी है कि जो सपना इन लोगों ने देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है।
हालांकि, अब देखना यह है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। लेकिन, माना जा रहा है कि अगामी विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का यह बड़ा मास्टरस्ट्रोक है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमने पहले ही इन कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन, गलियां, सीवर, नालियां बनवाईं हैं।
3500 करोड़ सड़क-नालियों पर और 2500 करोड़ पानी और सीवर डालने पर इन कॉलोनियों में अब तक हमारी सरकार ने खर्च किया है। 1 जनवरी 2015 तक की बनी 1797 कॉलोनियों को इससे फायदा होगा।