विवादित संपत्तियों की जानकारी भी मांगी
समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है, जहां सरकारी विभागों का संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली इस समिति को बता चला है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों की जानकारी दी गई थी। समिति ने इन राज्यों से मौजूदा स्थिति का ब्योरा मांगा है। 2005 में हुआ था सच्चर मिति का गठन
आपको बता दें कि 20 साल पहले 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन संप्रग सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया था। बीते माह 28 नवंबर को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही इस समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।