यूपीएस के लिए चार शर्तें-
1- अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, साथ ही भविष्य के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। 2- यूपीएस विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी परिवर्तन, वित्तीय लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी अन्य समानता आदि के हकदार नहीं होंगे। 3- इस योजना में पहले ही घोषणा की गई थी कि एनपीएस के तहत आने वाले और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा।
4- मौजूदा अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यूपीएस का विकल्प चुनने वाले ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक तंत्र निर्धारित करेगा।
4- मौजूदा अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यूपीएस का विकल्प चुनने वाले ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक तंत्र निर्धारित करेगा।
भुगतान की गणना तीन प्रकार से होगी
1- पूर्ण सुनिश्चित भुगतान: यह 25 या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगा। उन्हें पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।2- आनुपातिक भुगतान:
यह 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगा।
3- न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन:
कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपए का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा। अन्य लाभः
3- न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन:
कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपए का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा। अन्य लाभः
- यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के रुझान के अनुरूप सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के समान ‘आवधिक महंगाई राहत’ का वादा किया गया है।
- कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके पेंशन के 60 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी लाभों के अलावा सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान का भी प्रावधान है।
