न्यायिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक-तिहाई महिला आरक्षण लागू किया है। इसके अंतर्गत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने बीडी कौशिक के मामले में कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। इसके साथ ही एसोसिएशन की कार्यसमिति के नौ में से तीन सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी साफ किया कि कोषाध्यक्ष पद के अलाव भी महिलाएं किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरा कि पद भी हर साल रोटेशन किया जाएगा यानि इस बार कोषाध्यक्ष का पद आरक्षित है तो अगली बार उपाध्यक्ष फिर उसके बाद अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।