Smart Cities Mission: PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नौ साल में भी नहीं हुआ पूरा, जानिए और कितना लगेगा वक्त

Smart Cities Mission: केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक 93 फीसदी काम पूरा हो चुका है। शेष काम को पूरा करने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने शहरी विकास में नया प्रयोग करते हुए जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था।

कुल प्रोजेक्ट का करीब 90 फीसदी काम पूरा

इसके तहत शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा कर 100 शहरों का चयन किया गया। इन 100 शहरों में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। 3 जुलाई तक 100 शहरों ने मिशन के हिस्से के रूप में 1 लाख 44 हजार 237 करोड़ रुपए की 7,188 परियोजनाएं पूरी कर ली है। यह कुल प्रोजेक्ट का करीब 90 फीसदी है। जबकि 19 हजार 926 करोड़ रुपए की शेष 830 परियोजनाएं भी अंतिम चरण में हैं।

100 शहरों के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटित

मिशन के पास 100 शहरों के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटित बजट है। इनमें से 46,585 करोड़ रुपए 100 शहरों को आवंटित किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन ने 100 में से 74 शहरों को मिशन के तहत भारत सरकार ने पूरी वित्तीय सहायता भी जारी कर दी है। मिशन के तहत कार्य पूरे करने के लिए राज्य और शहरी सरकार के प्रतिनिधियों ने और मोहलत मांगी थी।