जेल में अस्थाई तौर पर कोर्टरूम हो तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि हमारे देश में आतंकी अजमल कसाब के मामले में भी निष्पक्ष सुनवाई की गई। जेल में एक कोर्टरूम बनाकर आगे की जिरह की जा सकती है। यह देखना होगा कि कितने गवाह हैं? उनकी क्या सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और केवल इस अदालत के लिए जज को जेल में कैसे तैनात किया जाएगा।मलिक को जम्मू ले जाना उचित नहीं: सीबीआई
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दोहराया कि मलिक साधारण आतंकी नहीं है और उसे जम्मू ले जाना सुरक्षा कारणों से उचित नहीं है। इससे गवाहों की जान को भी खतरा है, एक गवाह की पहले ही हत्या हो चुकी है। मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को मामले के सभी आरोपियों को अपील में प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की।यह भी पढ़ें – Supreme Court ने हाईकोर्टों की रवैये पर दिखाई सख्ती, कहा – जमानत पर सुनवाई में एक दिन की देरी भी मूल अधिकार का उल्लंघन