Samvidhan Par Charcha: राज्यसभा में बोले अमित शाह, जानें उनकी पांच बड़ी बातें

Samvidhan Par Charcha: संविधान पर चर्चा पर राज्यसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

Samvidhan Par Charcha: संसद के उच्च सदन में मंगलवार को संविधान पर चर्चा (Samvidhan Par Charcha) के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने सरकार पर कई आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में संविधान को कभी भी अपरिवर्तनीय नहीं माना गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। कुछ राजनेता 54 वर्ष की उम्र में भी खुद को युवा कहते हैं। संविधान लेकर घूमते रहते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। बीजेपी ने 16 साल तक शासन किया और हमने संविधान में 22 परिवर्तन किए। कांग्रेस ने 55 साल राज किया और 77 परिवर्तन किए। 

‘गलत तरीके से किए ये चार संशोधन’

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 1952 में 19 A जोड़ा गया। 24वां संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ। 39वां भी इंदिरा गांधी के समय हुआ। इसके बाद 45वां संशोधन आया। इसमें कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल का कर दिया। इतनी निर्लजज्ता के साथ संशोधन नहीं हुए।

‘हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है’

अमित शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई देश स्वतंत्र हुए और नई शुरुआत की, लेकिन वहां लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। लेकिन हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमने बिना खून की एक बूंद बहाए कई बदलाव किए। इस देश के लोगों ने कई तानाशाहों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है और वह भी लोकतांत्रिक तरीके से। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।  

‘हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया’

 केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा हमारे देश के लोगों और हमारे संविधान ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे कि हम कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।

EVM को लेकर कही ये बात

अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित आरोपों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर याचिकाओं को बार-बार खारिज किया है। जब विपक्षी दल चुनाव हार जाते हैं तो वे ईवीएम के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं।