जम्मू-कश्मीर चुनाव की तैयारी शुरू, ECI ने दिया वोटर लिस्ट अपडेट करने का आदेश

Election in JK: निर्वाचन आयोग से मिल रही जानकारी के अनुसार तीन राज्य के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव कराया जा सकता है। 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

श्रीनगर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारी शुरू होने की घोषणा के एक दिन बाद भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) ने शुक्रवार को राज्य की मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त संशोधन का आदेश दिया। आयोग ने जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ तीन अन्य राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी विशेष संक्षिप्त संशोधन का आदेश दिया है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होंगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया कि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1950 की धारा 21 (2) में प्रावधान है कि विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। इसी के अनुरूप 01 जुलाई- 2024 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र नागरिकों के पंजीकरण और मतदाता सूची सुधार के उद्देश्य से आयोग ने फोटो मतदाता सूचियों का दूसरा संक्षिप्त संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन 25 जुलाई से शुरू होगा और 20 अगस्त को समाप्त होगा। संशोधन प्रक्रिया से पहले चुनाव आयोग 25 जून से 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और तीन राज्यों में संशोधन से पहले की प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा।

सितंबर तक चुनाव की तैयारी
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 2018 में विघटन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद से वहां चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल वहां विधानसभा नहीं है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 11 नवंबर, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। यानी इन तीन राज्यों में उक्त तिथियों से पहले चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की तैयारी जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक चुनाव कराने की है। यदि बीस अगस्त तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो 30 सितंबर तक चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। यदि तीन अन्य राज्यों के साथ चुनाव कराने का निर्णय होता है तब जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं।

राज्य का दर्जा देने के बाद हो चुनावः कर्ण सिंह
जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदरे रियासत और पूर्व राजपरिवार के सदस्य कर्ण सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहती है। उनके लिए सुझाव है कि यदि विधानसभा चुनाव कराना ही है तो राज्य का दर्जा देने के बाद ऐसा करें।

ईवीएम की जांच के लिए आठ आवेदन
लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जून को जारी करने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने कई पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के वेरिफिकेशन की मांग की है। चुनाव आयोग को आठ उम्मीदवारों से ऐसे आवेदन मिले हैं। इन उम्मीदवारों ने वोटिंग मशीनों में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स से छेड़छाड़ या बदलाव की जांच कराने का आग्रह किया है। आवेदकों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल हैं।