क्या है योजना?
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार गरीब जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान दिलवाने में सहायता करती है। योजना के तहत भारत सरकार करोड़ों लोगों को लाभ दे चुकी है।
तय है योग्यता
इस योजना के लिए भारत सरकार की तरफ से योग्यता तय की गई है। उसी के आधार पर लोगों को सरकार फायदा देती है। इस योजना में जरूरत मंद लोगों को ही लाभ दिया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपात्र होकर भी लाभ ले लेते हैं।
गैरकानूनी तरीके से योजना का लाभ
कुछ लोग ऐसे भी होते है जो धोखाधड़ी करके और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर योजना में लाभ ले लेते हैं। जो कि गैरकानूनी है ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है। भारत सरकार अब फर्जीवाड़ा करने वालों का पता कर रही है जो धोखाधड़ी से योजना का लाभ ले रहे है।
क्या होगी सजा?
अगर कोई भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी करके गलत डॉक्यूमेंट लगाकर लाभ उठा रहा है। तो ऐसे में सरकार जो मदद देती है, उस मदद के पैसे वसूलती है। यानी किसी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर आवास योजना में लाभ ले लिया है तो उसने जितने रुपये का लाभ लिया है वह उसे वापस करने होंगे। अगर धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई है तो फिर सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भी भेज सकती है। हालांकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके सरकार ऐसे लोगों को जेल भेज सकती है। इसलिए योजना में फर्जीवाड़ा करके या धोखा लड़ी करके लाभ न लें।