सरकार का यह फैसला उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों के तैयारी कर रहे युवाओं के सामने ज्यादा नौकरियों का ऑप्सन हो सकता है।
रोजगार में केंद्र सरकार का होना चाहिए हस्तक्षेप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2 अप्रैल को सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के रोजगार में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसके बाद कैबिनेट सचिवों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री के सुझाव पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया था।
‘मिशन मोड’ में काम करते हुए दी जाएंगी नौकरियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी विभागों और मंत्रालयों को ‘मिशन मोड’ के तहत काम करते हुए नौकरियों की स्थितियों के बारे में सभीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अगले 1.5 साल में मोदी सरकार 10 लाख लोगों को नौकरियां देगी।
कांग्रेस ने साधा निशाना
कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार की इस घोषणा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर साल 2 लाख नौकरियां देने का वादा था, जिस हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी। अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि जुमलेबाजी कब तक?
