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NEET Exam: अब इस राज्य में नहीं देना होगा NEET एग्जाम, बवाल के बीच पास किया नया विधेयक

Karnataka Bill on NEET: देश में नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि अब वह अपने यहां इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को नहीं होने देगा।

नई दिल्लीJul 23, 2024 / 09:58 am

Akash Sharma

नीट को खत्म करने के लिए बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित

नीट को खत्म करने के लिए बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित

Karnataka Bill on NEET: देश में नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच एक राज्य ने फैसला किया है कि अब वह अपने यहां इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को नहीं होने देगा। कर्नाटक सरकार ने नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) को मचे घमासान के बीच नए विधेयक को पास कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने नीट को रद्द करने के प्रस्ताव वाले विधेयक को अपनी सहमति दी है। राज्य कैबिनेट की सोमवार 22 जुलाई को हुई बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ। बात दें कि कर्नाटक में लाया गया ये विधेयक नीट एग्जाम के खिलाफ है। इसमें नीट के बजाय किसी अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने या फिर नीट को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) से जोड़ने का प्रस्ताव है।

मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए देनी होगी ये परीक्षा

नीट यूजी एग्जाम (NEET UG) में कथित पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक सरकार का ये विधेयक राज्य विधानसभा से पास हो जाता है तो कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को राज्य की प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। नीट से आजादी मिल जाएगी। नीट की जगह लेने वाले एग्जाम का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है।

Tamil Nadu में भी NEET के खिलाफ प्रस्ताव पास

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने भी पिछले महीने नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। DMK सरकार ने केंद्र से कहा था कि वह राज्य सरकारों को मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन की इजाजत दे। डीएमके सांसद के कनिमोझी ने कहा, “तमिलनाडु लगातार कह रहा है कि हम नीट नहीं चाहते हैं। अब यह साबित हो चुका है कि नीट निष्पक्ष एग्जाम नहीं है और इसकी वजह से छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि नीट खत्म हो जाए।हमने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है और इस पर अभी भी राष्ट्रपति के साइन होना बाकी हैं।’ कई क्षेत्रीय दलों ने डीएमके सरकार के प्रस्ताव का समर्थन भी किया।

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