इस बार मंत्रियों के समूह की बैठक मंगलवार 24 सितंबर को शुरू हो रही है और 25 सितंबर तक चलने वाली है। यह बैठक गोवा में होने वाली है। इस समूह को जीएसटी की दरों को तार्किक बनाने का निर्णय लेने के लिए गठित किया गया है, जिसको बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं।
GST Slab और Rates
अभी देश में चार जीएसटी स्लैब (GST slabs in India 2024) हैं जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% की दरें हैं। अब इन स्लैब को कम करने की डिमांड उठ रही है।
स्लैब के बदलाव में विरोध में यह राज्य
पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अभी स्लैब को लेकर बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। आखिरी बैठक में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा था, “मैंने कहा है कि जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।” साथ ही कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने भी इसके लिए विरोध दिखाया।
आइटम-बाय-आइटम रेट में बदलाव
मंत्री समूह की बैठक में आइटम-बाय-आइटम रेट पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद कुछ सामानों पर टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं और कुछ के मामले में दरें कम हो सकती हैं। मंत्रियों के समूह इस बात पर फोकस करेगा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से उन सामानों पर ज्यादा असर नहीं हो, जिन्हें ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं।
GST काउन्सिल लेगी फैसला
बैठक में जो भी फैसला होगा उसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सामने रखा जाएगा। उसके बाद आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल का होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 55वीं बैठक नवंबर महीने में होने वाली है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है।