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GST On Insurance: जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म! हेल्थ इंश्योरेंस भी सस्ता हुआ?

Life And Health Insurance: बीमा पर जीएसटी दरों में राहत पर विचार के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GOM) में सहमति बन गई है।जीओएम में बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के अलावा राजस्थान (Rajasthan) , UP, कर्नाटक एवं केरल के वित्त मंत्री शामिल हैं।

नई दिल्लीOct 20, 2024 / 09:56 am

Akash Sharma

GST On Life and Health Insurance

GST On Life and Health Insurance

GST On Life And Health Insurance: देश के लोगाें को जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium) पर जीएसटी में पूरी छूट वहीं मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी में कुछ राहत मिल सकती है। बीमा पर जीएसटी दरों में राहत पर विचार के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GOM) की शनिवार को हुई बैठक में जीवन बीमा प्रीमियम पर मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी को खत्म करने तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को भी GST से मुक्त करने पर सहमति बनी।
Senior Citizen
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इस उम्र के लोगों को होगा फायदा

GOM के संयोजक और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में हुई बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि अन्य लोगों के लिए पांच लाख तक के मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट दी जाए जबकि इससे अधिक के इंश्योरेंस पर मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी दर जारी रहेगी। GOM इस माह के अंत में GST काउंसिल को अपनी रिपोर्ट देगी। जीओएम की सिफारिश पर अंतिम निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। काउंसिल की बैठक नवंबर के अंत में हो सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री समूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Life and Health Insurance
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संसद के बजट सत्र में गूंजा था मामला

गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य नेताओं ने जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने की वकालत की थी और संसद के बजट सत्र में भी यह मामला जोर-शोर से उठा था। जीएसटी काउंसिल की पिछले माह हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के साथ फिटमेंट कमेटी ने बीमा प्रीमियम में जीएसटी से होने वाली आमदनी के बारे में काउंसिल को ब्रीफ किया था। इसके बाद काउंसिल ने व्यापक सहमति के लिए जीओएम का गठन कर यह मामला उसे सौंप दिया था। जीओएम में बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल के वित्त मंत्री शामिल हैं।

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