scriptExcise Policy Case: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया ‘किंगपिन’ होने का आरोप | Excise Policy Case Delhi BJP President Virendra Sachdeva accuses Arvind Kejriwal of being kingpin | Patrika News
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Excise Policy Case: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया ‘किंगपिन’ होने का आरोप

Delhi Excise Policy Case: राष्ट्रीय राजधानी में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के शराब घोटाले का सरगना (Kingpin) होने का आरोप लगाया।

नई दिल्लीDec 21, 2024 / 03:17 pm

Akash Sharma

Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case: राष्ट्रीय राजधानी में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के शराब घोटाले का सरगना (Kingpin) होने का आरोप लगाया। सचदेवा ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दंडित किया जाएगा।

केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है- वीरेंद्र सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के ‘सरगना’ हैं और उन्होंने दिल्ली को लूटा है। हम पहले दिन से ही यह कह रहे हैं कि एक बार जब आप जमानत पर बाहर आ जाते हैं, तो यह आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल इसमें दोषी हैं और उन्हें दंडित किया जाएगा।” सचदेवा का यह बयान दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद आया है।

ED ने केजरीवाल के खिलाफ मांगी ये अनुमति


5 दिसंबर को ED ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। यह घटनाक्रम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की महीनों से चल रही जांच के बाद हुआ है, जो विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रही है। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ED को केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

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