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दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने विनय सक्सेना, सामने हैं बड़ी चुनौतियां

दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर विनय कुमार सक्सेना आज शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत सैकड़ों अतिथि शामिल हुए। शपथ लेने के बाद बतौर एलजी विनय कुमार सक्सेना के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी।

May 26, 2022 / 12:35 pm

धीरज शर्मा

Delhi New LG Vinai Kumar Saxena Will Face Many Challanges After Take Charges

Delhi New LG Vinai Kumar Saxena Will Face Many Challanges After Take Charges

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आज नया उपराज्यपाल मिल गया। अनिल बैजल के इस्तीफे देने के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल की कुर्सी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत सैकड़ों अतिथि शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत गणमान्य व्यक्तियों को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि शपथ लेने के बाद विनय कुमार सक्सेना की राह इतनी आसान नहीं होगी। उनके सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी। विनय सक्सेना के सामने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल तो बैठाना ही होगा साथ ही केंद्र की ओर से जताए गए भरोसे पर भी खरा उतरना होगा।
66 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22 वें उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं। लेकिन इस अहम जिम्मेदारी के साथ ही दिल्ली के नए एलजी के सामने कई चुनौतियां पहले ही स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। इन चुनौतियों को सामना करते हुए उन्हें अपनी काबलियत और केंद्र के भरोसे को भी कायम रखना होगा।

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केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सामंजस्य बैठाना
बतौर एलजी विनय कुमार सक्सेना ऐसे समय में अपना पद भार संभाल रहे हैं, जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मसलों पर मतभेद हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के अधिकार की बात हो या फिर पुलिस से लेकर अन्य अधिकारियों को हक का सवाल, लगातार केंद्र और दिल्ली सरकार अपना-अपना पक्ष रखते आए हैं। ऐसे में विनय कुमार सक्सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों के बीच तालमेल बैठाना है।

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नगर निगम के एकीकरण को सफल बनाना
नए एलजी के लिए नगर निगम के एकीकरण को सफल बनाने की बड़ी चुनौती भी होगी। क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार नगर निगम को मर्ज किए जाने को गलत बता रही है, जबकि केंद्र सरकार इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बता रही है। अब सारा दारोमदार नए एलजी पर होगा, कि वे किस तरह एमसीडी के मर्जर को सफल बनाएं।
मास्टर प्लान 241 पर फोकस
दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते उपराज्यपाल को इससे जुड़े मसलों पर भी फोकस करना होगा। ऐसे में नवनियुक्त उपराज्यपाल को दिल्ली के मास्टर प्लान 241 पर भी काफी ध्यान देना होगा। इस प्लान को अंतिम रूप देने की पूरी जिम्मेदारी एलजी के कंधों पर ही होगी।

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