दिल्ली में मुफ्त इलाज के अलावा बुजुर्गों को क्या-क्या मिल रहा फ्री, क्या है Kejriwal सरकार की योजनाएं

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। बता दें दिल्ली सरकार इससे पहले भी बुजुर्गों के लिए कई चीजें मुफ्त में दे रही है। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

Government Schemes: दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2025) की तैयारी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। चुनावी प्रचार किए जा रहे है। ऐसे में सभी पार्टियां अलग-अलग वादें कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने की प्लानिंग में है। कुछ दिन पहले यानी 18 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का ऐलान किया था।

क्या है योजना?

इस योजना में दिल्ली के 60 साल से ऊपर गए सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। बता दें दिल्ली सरकार इससे पहले भी बुजुर्गों के लिए कई चीजें मुफ्त में दे रही है। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

तीर्थयात्रा के लिए मिलते है पैसे

दिल्ली सरकार ने राज्य के सीनियर सिटीजंस के लिए साल 2018 में फ्री तीर्थ यात्रा की योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए दिल्ली में रहने वाले सीनियर सिटीजन को दिल्ली सरकार की ओर से फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। इस योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है।

बुजुर्गों के लिए पेंशन

दिल्ली सरकार राज्य के बुजुर्गों को पेंशन भी मुहैया करवाती है। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम चलाई जाती है। जिसमें दिल्ली के 60 साल से लेकर 69 साल तक के बुजुर्गों को सरकार की ओर से 2000 रुपये मंथली पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। तो वही 70 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को 2500 रुपये की मंथली पेंशन दी जाती है।

फ्री ट्रीटमेंट

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 18 दिसंबर को दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक मुफ्त इलाज योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है संजीवनी योजना। जिसमें 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने किसी तरह की कोई लिमिट तय नहीं है।