उच्चतम न्यायालय ने एससी और एसटी आरक्षण के बारे में फैसला देते हुए कहा था कि इनमें भी वर्गीकरण की अब आवश्यकता है। सभी एससी और एसटी जातियों को आरक्षण का समान लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले पर न्यायालय ने उदाहरण देते हुए बताया कि सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले है।फिर भी इन दोनों की जातियां एससी में आती हैं लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक भी पिछड़े हुए हैं। न्यायलय ने कहा कि सभी के उत्थान के लिए राज्य सरकार वर्गीकरण कर सकती हैं। यह संविधान के आर्टिकल-341 के खिलाफ नहीं है लेकिन मनमर्जी के साथ नहीं कर सकती हैं।
भारत बंद के दौरान बाजार में असर दिखाई दे सकता है। किसी भी सरकार ने बंद को लेकर अधिकारिक रूप से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध पुख्ता किए गए हैं। सभी बाजारों और सड़क पर प्रदर्शन के कारण परिवहन सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। कार्यालयों में भी असर दिखाई दे सकता है।
सभी आपातकालीन सेवांओं को जारी रखा जाएगा। अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीम तैनात रहेगी। बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रखने का कोई आदेश नहीं है। ऐसे में यह सभी कार्यालय भी खुले रहेंगे।