बीस फीट होगी ब्लॉक की चौड़ाई
नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कॉलोनी में कीचड़ की समस्या है तो पानी निकासी की उचित व्यवस्था होने पर ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग से प्राप्त राशि को शामिल करते हुए मनरेगा से 5 से 10 लाख की लागत से सीसी ब्लॉक सडक़ें स्वीकृत की जा सकेगी। आबादी क्षेत्र की आंतरिक सडक़ की चौड़ाई 20 फीट से अधिक नहीं हो सकेगी। कई गांवों में आम गुवाड़, खेल मैदान, श्मशानों आदि में 20 फीट से अधिक चौड़ाई में सीसी ब्लॉक लगाने के कार्यों को तकनीकी दृष्टि से निष्फल व्यय माना गया है। गौरतलब है कि गत दिनों सीसी ब्लॉक नियमों की पालना के बारे में निर्देश जारी करने पर सरपंचों ने सीईओ का विरोध करना शुरू कर दिया था।
समान रूप से कार्य की मांग
विद्युत विभाग से जुड़े ठेकेदारों ने खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन सौंपकर डिस्कॉम में सभी श्रेणी के ठेकेदारों को समान रूप से काम दिलाने की मंाग की। अजीत सिंह, अचलाराम, उगमाराम, भोजाराम, प्रभूराम कानाराम, पोकरराम समेत करीब अन्य ने ज्ञापन में लिखा है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से नागौर सर्कल में विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले ठेके सभी श्रेणी के ठेकेदारों को दिए जाए। फिलहाल अधिकारियों की मिलीभगत से ठेके केवल बड़े ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, जिससे छोटे ठेकेदारों के साथ अन्याय हो रहा है।
