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मुंबई

राहुल गांधी के लिए कहे अपने शब्द वापस ले लूंगा अगर… शिवसेना विधायक ने रखी ये शर्त

Sanjay Gaikwad on Rahul Gandhi : शिवसेना विधायक ने कहा था कि आरक्षण को लेकर दिए बयान के लिए राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम दूंगा।

मुंबईSep 18, 2024 / 09:45 pm

Dinesh Dubey

Rahul Gandhi Controversy
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) विधायक संजय गायकवाड़ (Sanjay Gaikwad) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से विधायक गायकवाड़ ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर दिए उनके बयान की आलोचना करते हुए विवादास्पद बात कही।
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महाराष्ट्र के बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये के इनाम देने की घोषणा से सोमवार को बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इसको लेकर पूरे देश सियासी माहौल गरमाने के साथ ही गायकवाड़ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब इस विवाद को लेकर शिवसेना नेता ने एक और बयान दिया है।
इस बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद अब शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ ने कहा है कि वह अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है।
संजय गायकवाड ने कहा, “मैंने राहुल गांधी की जीभ काटने का बयान दिया था. इसके बाद मैं आज एक और घोषणा कर रहा हूं, राहुल गांधी ने भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। देश के पीड़ित समाज का अपमान किया है। इसलिए उन्हें बाबा साहब अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए.. इसलिए उन्हें मुंबई में चैत्यभूमि जाकर या फिर नागपुर में दीक्षाभूमि जाकर वहां सिर झुकाना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा।“
इससे पहले गायकवाड़ ने कहा, ‘‘मैंने बयान दिया.. देश के 140 करोड़ लोगों में से 50 प्रतिशत आबादी को आरक्षण मिलता है। मैं उस व्यक्ति के बारे में दिए गए बयान पर अडिग हूं, जिसने आरक्षण हटाने की बात कही थी।’’
इस बीच बुलढाणा पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी को लेकर शिवसेना विधायक के खिलाफ सोमवार रात एक मामला दर्ज किया।

हाल ही में अमेरिका की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कहा था कि कांग्रेस भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी, जब आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी, लेकिन अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं है।  

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